राष्ट्रवादीला पुढच्या वाटचालीसाठी शरद पवारच भूमिका म्हणून नीट कळणं आवश्यक आहे


राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाने नुकतेच विशीत पदार्पण केले आहे. या पक्षाने महाराष्ट्राला काय दिले? कोणती संस्कृती दिली? कोणती धोरणं दिली? या पक्षाचं पुढे काय असेल? याची उजळणी करणं महत्त्वाचं आणि अगत्याचं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जवळपास दोन दशकं राष्ट्रवादी काँग्रेस तग धरून आहे. गेल्या १९ वर्षांच्या पक्षाच्या वाटचालीत राज्यात १५ वर्षं अन केंद्रात १० वर्षं या पक्षानं सत्ता अनुभवली आहे. आज हा पक्ष राज्याच्या राजकारणातील मुख्य प्रवहातील प्रमुख दखलपात्र पक्ष आहे. या पक्षाला मुख्य प्रवाहातील प्रमुख असतानादेखील सबंध राज्यात आपला वरचष्मा निर्माण करता आलेला नाही. या पक्षाला ‘मराठ्यांचा पक्ष’ अन ‘पश्चिम महाराष्ट्रवादी पक्ष’ अशा दोन टीकांना नेहमीच सामोरं जावं लागलेलं आहे.

मुळात या पक्षाची स्थापना म्हणजे पवारांच्या काँग्रेसमधील दुसऱ्या बंडातून झाली आहे. त्यांचं पहिलं बंड मुख्यमंत्रीपदासाठी होतं, तर दुसरं बंड पंतप्रधानपदासाठी होतं. पवारांची जडणघडण काँग्रेसमध्ये झाली. या पक्षात असताना मुख्यमंत्री होण्यासाठी त्यांनी पुलोदचा प्रयोग केला. त्या नंतर ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये येऊन दोनदा मुख्यमंत्री झाले. पण मुख्यमंत्रीपद जरी त्यांनी मिळवलं असलं तरी राज्याच्या काँग्रेसमध्ये त्यांना मानणारा अन् त्यांना प्रखर विरोध करणारा गट होताच. त्यामुळे पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन होताना स्वाभाविकपणे त्यांना मानणारा वर्ग त्यांच्याकडे आला अन् दुसरा वर्ग राष्ट्रीय काँग्रेसचा भाग राहिला.

१९९९ साली राष्ट्रवादीची स्थापना झाली. ज्या मुद्यावर पक्ष स्थापन झाला, तो त्यांना अल्पावधीत सोडावा लागला. राष्ट्रवादी स्थापन होताना पवारांच्या विचित्र स्वरूपाच्या आघाड्यांच्या राजकारणाचा पॅटर्न होता. त्या आघाड्याच्या राजकारणात आपण यशस्वी होऊ शकतो, असंही त्यांना वाटत असावं! त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. राष्ट्रवादीची स्थापना करताना त्यांना तत्कालीन काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर मोठी फूट पडेल अशी आशा होती. मात्र पी. ए. संगमा अन् तारीक अन्वर या दोनच नेत्यांनी महाराष्ट्राबाहेर पवारांच्या बंडाला साथ दिली.

महाराष्ट्रात मात्र तसं झालं नाही. महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेसमधील अनेक मोठी प्रस्थं त्यांच्याबरोबर आल्यानं राष्ट्रवादीला पक्ष म्हणून चांगला आकार आला. त्यातच स्थापनेनंतर पहिली १९९९ ची लोकसभा निवडणूक पक्षानं स्वतंत्र लढवली. मात्र त्या वेळी आघाड्यांच्या राजकारणात भाजपला यश मिळालं. वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. त्यानंतर काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीनं काँग्रेस बरोबर जाऊन महाराष्ट्राची सत्ता मिळवली. महाराष्ट्रात पहिल्या विधानसभा निवडणूकीत या पक्षाला विधानसभेत ५८ जागा मिळाल्या. महाराष्ट्राच्या सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पक्षाची ताकद वाढत गेली. पवारांच्या बरोबरीने प्रफुल्ल पटेल, विजय सिंह मोहिते, अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, राजेश टोपे या सगळ्यांनी पक्ष वाढवण्यासाठी कष्ट घेतले.

त्यानंतरच्या म्हणजे २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेत ७१ जागा मिळवून हा पक्ष प्रथम क्रमांकावर आला. पण मुख्यमंत्रीपद मात्र पक्षाला मिळाले नाही. केंद्रात पवारांना त्यांच्या आवडीचे कृषी खाते मिळाले. केंद्रात काँग्रेसचे सलग दहा वर्षे सरकार राहिले. पवार अन राष्ट्रवादी त्या सरकारमध्ये आघाडीचा भाग म्हणून सहभागी होते.

महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे हा पक्ष काँग्रेसचा सहकारी पक्ष म्हणून सत्तेत सहभागी होता. या पक्षाला २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून पुन्हा उतरती कळा लागली. हा पक्ष फार वाढू द्यायचा नाही, हे काँग्रेसचे स्वाभाविक धोरण होते. सध्या भाजप सेनेला ज्या पद्धतीने वागवते, अगदी तसे नाही, पण राष्ट्रवादीला काहीअंशी दाबण्याचे काम काँग्रेसने केलेले आहे असे मानले जाते. त्यातच खासकरून हे काम पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वाढले, अशी राष्ट्रवादीतील बहुतांश धुरीणांची धारणा आहे.

‘राष्ट्रवादी – काल, आज अन् उद्या’ हे समजून घेताना वरवरचा इतिहास समजून घ्यावा लागतो. तो समजून घेतल्यानंतर राष्ट्र्वादीच्या क्षमता अन मर्यादांचा अंदाज बांधून त्यांचे उद्याचे स्थान लक्षात घेता येऊ शकते. पवार काँग्रेसमध्ये असताना ते काँग्रेसधील सर्वमान्य नेते कधीच नव्हते. त्यांना विरोध करणारा गट होता. पश्चिम महाराष्ट्रात पुलोदच्या निमित्ताने वसंतदादांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्यापासून वसंतदादा आणि पवारांमध्ये संघर्ष होताच. त्याशिवाय पवारांना पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप देतात म्हणून विरोध करणारा गट विदर्भ अन मराठवाड्यातील होता.

त्यामुळे पवारांची नेतृत्वाची गुणवत्ता कितीही मोठी असली तरी त्यांना अखिल महाराष्ट्राचा नेता व्हायला सतत मर्यादा आल्या. त्यातल्या काही मर्यादा त्यांच्या भूमिकामुळे आल्या, तर काही मर्यादा तत्कालीन परिस्थितीमुळे आल्या.

राष्ट्रवादीच्या वाटचालीत पवारांच्या पक्षाला २००४ साली ७१ जागा विधानसभेत मिळाल्या. हे राष्ट्रवादीच्या वाटचालीतील सर्वांत मोठं यश होतं. मात्र हा राष्ट्रवादीचा विस्तार नव्हता. एखादा पक्ष सत्तेत राहण्याची खात्री वाढली की, त्याकडे काहींचा ओघ वाढतो. सत्तेमुळे आयातांचं प्रमाण वाढलं म्हणून काही काळ पक्ष वाढलेला दिसतो, पण असा आकार वारं फिरलं की वार्‍यासोबत फिरत असतो. जे आज भाजपचं होत आहे, तेच राष्ट्रवादीचं झालेलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अन पवारांचं योगदान महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेच. देशाच्या शेतीक्षेत्रावर पवारांच्या धोरणांचा दूरगामी परिणाम झालेला आहे. मात्र तरीही राष्ट्रवादी पक्ष का वाढला नाही किंवा अखिल महाराष्ट्रात का विस्तारला नाही? कारण या पक्षानं संघटना म्हणून, संघटनेचा विचार म्हणून विस्ताराचा आखीवरेखीव प्रयत्नच फारसा केला नाही. पक्ष सत्तेत नसताना संघटना म्हणून जितका गांभीर्यानं कार्यक्रम सुरू आहे, तेवढं गांभीर्य सत्तेत असताना दाखवलं असतं, तर आज कदाचित ही वेळ आली नसती.

हा पक्ष संस्थानिकांचा आहे, शिलेदारांचा आहे किंवा मराठ्यांचा आहे, ही या पक्षाची मर्यादा नाही, तो या पक्षाचा ॲसेट आहे. हे शिलेदार आपापल्या परिसरातील जनतेचे आधारवड आहेत. त्यात काही मर्यादा आहेत, दोषही आहेत. पण ते कोणत्या पक्षातील शिलेदारांमध्ये नाहीत? दुसरीकडे असंही म्हणता येईल की, आज भाजपला हेच शिलेदार का हवेत? तर त्यांच्यामध्ये निवडून येण्याचं सामर्थ्य आहे. आता विशीत पोहचल्यावर या पक्षाच्या नेत्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शिलेदारांच्या अन संस्थानिकांच्या पलीकडे पक्ष वाढवण्यासाठी आपल्याकडे काय कार्यक्रम आहे. राज्याच्या विकासाचं रूप पालटू शकेल आणि सत्तेच्या राजकारणापलीकडे या राज्याचं दुखणं मिटवण्याचं कसब आमच्याकडे आहे, हे या पक्षाला सिद्ध करावं लागणार आहे.

राष्ट्रवादी ‘मराठ्यांचा पक्ष’ आणि ‘पश्चिम महाराष्ट्रवादी पक्ष’ या दोन आरोपांमधून बाहेर पडण्यासाठी अखिल महाराष्ट्राच्या विकासाचं रूप सतत सांगर राहावं लागेल. त्याशिवाय पवारांच्या भूमिका अन विचार सर्वदूर पोहचू शकतील असे कार्यकर्ते घडवत राहणं, त्या कार्यकर्त्यांशिवायही पक्षाकडे काहीतरी ठोस मार्ग आहेत, हे सांगत राहावं लागेल, ‘मराठ्यांचा पक्ष’ ही समजूत खोटी आहे हेही सिद्ध करत राहावं लागेल. महाराष्ट्रात सगळ्या पक्षात मराठा प्राबल्य आहे. त्यांना टाळून राजकारण होऊ शकत नाही. ही स्वाभाविक बाजू वेगवेगळ्या मार्गांनी सिद्ध करावी लागेल.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला जर खरंच राज्यव्यापी पक्ष बनायचं असेल तर विदर्भ-मराठवाड्यात अधिक लक्ष घालावं लागणार आहे. आजच्या घडीला सगळ्याच पक्षांची एक अडचण अशी आहे की, त्यांच्याकडे राज्य सोडा जिल्ह्यावर पूर्ण वर्चस्व असलेले नेते नाहीत. महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यावर पूर्णपणे एकाच नेत्याचं वर्चस्व आहे असे नेते किती आहेत? अशोक चव्हाणांसारखे काही अपवाद वगळले तर सगळ्याच पक्षातील मातब्बर एक ते दोन तालुक्यांच्या पलीकडे नाहीत. राष्ट्रवादी असो, काँग्रेस असो की भाजप–शिवसेना असो, सगळ्याच पक्षांसमोर जिल्हास्तरीय नेतृत्व तयार करण्याचं आव्हान आहे.

राष्ट्रवादीकडे दलित नेतृत्वाची वाणवा आहे. दलितकेंद्री भूमिका घेऊनही राज्यव्यापी दलित नेता पक्षाकडे नसणं अडचणीचं आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. ओबीसींच्या बाबतीत अडचण नव्हती, पण छगन भुजबळ दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्यानं ती वाढली होती. पण आता ते सुटल्यानं आणि पुन्हा सक्रिय झाल्यानं ही अडचण काहीशी दूर झाली आहे.

विशीत पदार्पण करताना राष्ट्रवादीनं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, आपल्या पक्षाचा जो काही विचार आहे, तो सर्वसामान्यांपर्यंत कसा पोहचवता येईल? त्याचबरोबर आपल्याकडे असं वेगळं काय आहे, जे इतरांकडे नाही. त्याचबरोबर ग्रामीण विकास अन शेतीच्या संदर्भात आपल्याकडे एक व्यापक हिताचा अजेंडा आहे, हे पटवावं लागेल. सत्तेत असताना झालेल्या चुका आम्ही पुढच्या काळात टाळणार आहोत, हेही सांगावं लागेल.

दुसरं राष्ट्रवादी समोरचं महत्त्वाचं आव्हान आहे, ते शहरी पट्यात टिकून राहण्यासाठी अजेंडा सेट करणं. राष्ट्रवादी स्वतःच्या बालेकिल्यातील शहरी पट्यात हरत आहे. राज्यात शहरीकरण झपाट्यानं वाढत आहे. त्यात पक्ष टिकवण्यासाठी तिथल्या मानसिकता लक्षात घेऊन उभारणी केली नाही, तर ‘उरलो ग्रामीण आस्थेपुरते’ अशी वेळ येऊ शकते. कारण शहरी मतदार भाजपची ‘वोट बॅंक’ आहे असे मानले जात आहे. त्यात काहीअंशी तथ्य आहे. पण जातीच्या अस्मिता सोडल्या तर कुठलीच मतं कुणाची मक्तेदारी असू शकत नाही. भाजपची शहरी वोट बॅंक हे सत्तेच्या काळानं निर्माण केलेलं गृहीतक आहे. त्याला अनेक मर्यादा आहेत. मुळात ते गृहीतक आहे, हेच प्रथमतः लक्षात घेतलं जायला हवं.

त्याचबरोबर शहरातला समाज काही आभाळातून पडलेला नाही. तो कधीतरी ग्रामीण होताच. त्याच्या भोवताली जी भैतिकता आली आहे, त्यामुळे त्याची मानसिकता बदलली आहे. त्या भौतिकतेचं शक्य तेवढं समाधान करणारा अजेंडा ज्या पक्षाकडे असेल, तो पक्ष तिथं तग धरू शकतो.

राष्ट्रवादी मुंबईच्या पट्यात आहे कुठे? मुंबई सोडा पुण्यासारख्या पवारांच्या जन्मभूमीतदेखील विकलांग अवस्थेत आहे. त्यामुळे या पक्षाला ग्रामीण विकास अन शेतीच्या आस्थेइतकंच महत्त्व शहरी विकासाच्या भूमिकांना द्यावं लागेल. शहरी प्रश्नांना भिडणार्‍या कार्यकर्त्यांना मुख्य प्रवाहात अधिक बळ द्यावं लागेल. अन्यथा हा विशीतला पक्ष तिशी गाठताना गोठलेल्या अवस्थेत गेला तर नवल वाटायला नको.

राष्ट्रवादीला पुढच्या प्रवासात आपली निश्चित अशी एक विचारसरणी आहे आणि त्या विचारसरणीला सत्तेच्या पलीकडे महत्त्व आहे हेही सिद्ध करावं लागणार आहे. सत्ता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच दीर्घकालीन वाटचालही महत्त्वाची आहे, हे सिद्ध करताना सरंजामीपणाचा आरोप कसा पुसता येईल हेही पाहावं लागेल. त्याचबरोबर काही नवे आर. आर पाटील घडवावे लागतील. हा पक्ष फक्त कुटुंबकेंद्री नाही, यामध्ये सर्वसमावेशकता आहे, हे सिद्ध करावे लागेल. या राज्याला पुरोगामी भूमिका असलेल्या पक्षांची नितांत गरज आहे. कारण धर्माच्या नावाखाली किंवा जातीच्या अतोनात प्रेमापायी जे अत्यंत विचित्र अन् गुंतागुंतीचं सामाजिक अभिसरण तयार होत आहे, ते पुरोगामी महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक प्रतिमेला दिवसागणिक हरताळ फासत आहे. ते थांबवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. केवळ भाषणांतलं बळ यासाठी पुरेसं नाही. त्यासाठी कृती करावी लागेल. आपण अन आपला पक्ष या राज्याच्या सर्वांगीण होतासाठी तत्पर आहे, हे कृतीतून सिद्ध करावं लागेल.

पवारांनी ज्या पद्धतीनं मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी व्यापक बहुजन हिताची भूमिका घेतली होती, त्याची त्यांना राजकीय किंमत मोजावी लागली. कारण ती भूमिका त्यांच्या अनुयायांना समाजाला तितकीसी पटवता आली नाही. पवारांनी महिला धोरण आणलं, तेही सर्वसाधारण पद्धतीनं पवारांचे समर्थक मांडत राहिले. पवारांच्या केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाच्या काळात शेतकरी आत्महत्या झाल्या, तेव्हाही ते टीकेचे धनी झाले. त्याही काळात शेतीसाठी त्यांचा धोरण दबदबा होताच. त्यांनी मोठी कर्जमाफी केली. पण पवारांच्या समर्थकांना पवारांचं नेमकं मोठेपण सर्वसामान्यांना पटवता आलं नाही. आपला नेता अन त्याचं बलस्थान अनुयायांना नीट कळलं नाही, ही पवारांच्या राजकारणाची जेवढी शोकांतिका आहे, तेवढंच ते राष्ट्रवादीच्या अपयशाचंही कारण देखिल आहे.

पवारांचा ‘मराठा स्ट्राँग मॅन’ म्हणून इंग्रजी माध्यमांनी केलेला उल्लेख मराठवाडा विद्यापीठाचं उदाहरण देऊन कोणत्याही पवार समर्थकानं कधी खोडून काढल्याचं दिसत नाही. शिलेदार अन संस्थानिकांचा नेता ठरवलं जात असताना आर. आर पाटलांपलीकडे बबनराव पाचपुतेंसारख्या सामान्य कार्यकर्त्यालाही त्यांनी मोठं केलं, हेदेखील ठामपणे सांगता आलं नाही. पवारांनी फक्त बारामतीचाच विकास केला, हा आरोप करणारांना अकलूजचा विकास करणार्‍या मोहितेंना पवारांची साथ होती, हे सांगितलं जात नाही.

राष्ट्रवादीला पुढच्या वाटचालीसाठी शरद पवारच भूमिका म्हणून नीट कळणं आवश्यक आहे. पवार काहीही करू शकतात, या निव्वळ आणि केवळ कौतुकानं राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून मोठा होणार नाही. आपल्या देशात जे प्रादेशिक पक्ष व्यक्तीकेंद्री राहिले, त्यांचं त्या त्या नेत्यानंतर काय होतं हे आपण पाहत आहोत. जयललिता गेल्यानंतर त्यांचं पक्ष कुणालाही हाताळावा वाटत आहे. व्यक्तीच्या वलयामागचा विचार जनसामान्यात रुजला नाही, तर तो पक्ष त्या व्यक्तीनंतर टिकणं अवघड असतं. पवारांची महाराष्ट्रातील मागच्या किमान तीन-चार पिढ्यांवर पकड राहिलेली आहे.. पण अशी पकड निर्माण व्हायला अन टिकायला ज्या खस्ता खाव्या लागतात, ते खाणारे राष्ट्रवादीत आहेत का? त्यांना सगळ्यांना राष्ट्रवादी पुढे न्यायची आहे का? राष्ट्रवादीला पक्ष म्हणून टिकण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर काम करावं लागेल. अन्यथा कधीतरी काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत