राज ठाकरे शरद पवारांसोबत : मुलाखतीला की, निवडणुकीला?

शरद पवारांची बहुचर्चित मुलाखत पार पडून आठवडा लोटत आला तरी त्याबाबतची चर्चा थांबताना दिसत नाही. ते स्वाभाविकही आहे. दोन भिन्न पक्षाचे भिन्न प्रवाहातील आणि दोन वेगवेगळ्या पिढीतील नेते बोलत आहेत म्हटल्यावर तर त्याचे अन्वयार्थ निघत राहणारच. एकंदरच या मुलाखतीनं महाराष्ट्राचं समाजमन ढवळून निघालं आहे. ही मुलाखत ऐकून काही लोक प्रचंड खुश झाले, तर काही लोक जास्तीच्या अपेक्षा ठेवल्यानं कमालीचे नाराज झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. अर्थात अशी दुहेरी भावना पुढे आल्यानं ही मुलाखत यशस्वी झाली असं मानावं लागेल. या मुलाखतीतून राजकारणाचं वळण अधिक गुंतागुंतीच्या फेर्‍यात अडकताना दिसत आहे. अर्थात हे मुलाखत घेणार्‍या व देणार्‍याचं यश आहे हे मान्य करावं लागेल.

या मुलाखतीनं पवारांच्या राजकीय-सामाजिक आयुष्याचा पट किती उलगडला हे पाहणार्‍या-ऐकणार्‍यांच्या राजकीय सामान्यज्ञानावर व एकूण राजकीय दृष्टीकोनावर अवलंबून आहे. मात्र या मुलाखतीनं काही कळीच्या प्रश्नावर नव्यानं विचार करायला जागा निर्माण केली. ते नवीन नाहीत, पण त्यातली पवारांची भूमिका त्यांच्या शैलीप्रमाणे गुंता वाढवणारी नक्कीच आहे. त्यात आरक्षणावरील मत असो किंवा राज ठाकरेंकडून ठेवलेल्या प्रबोधनाच्या भूमिकांचा मुद्दा असो…

हे व असे जे काही मुद्दे पवारांनी मांडले ते आत्ताच्या राजकीय-सामाजिक पटलावर नव्यानं विचार करायला लावणारे आहेतच. त्याशिवाय ते राजकारणाच्या नव्या फेरमांडणीची नवी नांदी ठरू शकतात.

राजकारणातील व्यक्तीची कोणतीही कृती व्यापक अर्थानं त्याच्या राजकारणाचा भाग असते, हे गृहीत आहे. त्यातच या मुलाखतीला सुरुवात होण्यापूर्वी सिनेअभिनेते राहुल सोलापुरकर यांनी ही मुलाखत महाराष्ट्राच्या आगामी जडणघडणीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे हे ठसवून सांगताना ते असेही म्हणाले की, आगामी काळातील अनेक गोष्टींची नांदी ही मुलाखत ठरणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ही मुलाखत अन तिचा राजकीय अन्वयार्थ लावायला हवा. किमान शक्यतांचा अंदाज बांधायला काय हरकत आहे? आपण म्हणतो तसं घडलंच असं वाटत नसलं तरी शक्यता नाकारता येत नाहीत, म्हणून राजकीय परिघावरचं चित्र कसं व का बदलू शकतं हे पाहिलं पाहिजे.

या मुलाखतीनं पवारांचं राजकारण किती उलगडलं यापेक्षा त्यातून नवं राजकारण अधिक घडलं आहे. खरं तर ही मुलाखत जितकी देणाऱ्याची होती, तितकीच ती घेणाऱ्याचीही होती. या मुलाखतीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवं काहीतरी घडेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यामध्ये खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अन मनसे एकत्र येतील अशी प्राथमिक चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आगामी काळात सत्ता मिळवायची असेल तर निदान तसं वातावरण निर्माण करावं लागेल. त्याचा भाग म्हणून या शक्यता समजून घ्यायला हव्यात. अर्थात या चर्चेला आत्ता तरी अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र राजकारणात काहीही घडू शकतं. त्याप्रमाणे राज ठाकरेंचा पक्ष राष्ट्रवादी अन काँग्रेस सोबत येण्याच्या शक्यता का आहेत अन्‍ असं झाल्यास काय घडू शकतं?

सध्या राजकीय पटलावर भाजप अस्वस्थ आहे यात शंका नाही. मात्र त्याच वेळी भाजप काहीतरी आगंतुकपणे नवीन मुद्दा पुढे आणू शकतो ही भीती सर्वांच्या मनात आहेच. त्यातच शिवसेना स्वाभिमानासाठी वेगळी लढेल असं एकंदरीत वातावरण आहे. शिवसेना भाजपसोबत गेली तरी मतविभाजनाचा मनसेचा फायदा होईल अशी परिस्थिती नाही. शिवाय मनसेला स्वतंत्र लढण्यासाठी जी क्रयशक्ती लागेल, ती जवळपास ओथंबलेली आहे. शिवसेनेनं मनसेचे मुंबई महापालिकेतील सात नगरसेवक फोडल्यामुळे त्यांच्यातील कटुता वाढलेली आहे. त्यातच शिवसेनेचा आत्ताच राजकीय परिघावर प्रमुख शत्रू तसा भाजपच आहे. मनसेचा वैचारिक भूमिका अन वोट बॅंकेचं राजकारण पाहता शिवसेना राजकीय शत्रू आहेच.

दीर्घकालीन राजकारणाचा विचार करता शिवसेनेला भाजपच्या आव्हानातून स्वतःला सावरायला भाजपला सत्तेपासून बाजूला तरी करणं किंवा आपल्याच इशार्‍यावर तरी नाचवायचं आहे. शिवसेनेनं युती सरकारविरोधात एवढं बोलून ठेवलं आहे की, त्यांच्या सोबत जाण्याच्या चर्चा त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणार्‍या आहेत.

अशा परिस्थितीत काँग्रेस अन राष्ट्रवादी हे पक्ष नव्यानं मोट बांधण्याच्या मोडमध्ये नक्कीच आहेत. त्याचा पहिला अध्याय राजू शेट्टींच्या संघटनेशी प्रेम जुळवून आकाराला आला आहे. ज्या राजू शेट्टींनी आजवर ‘जाणत्या राजा’च्या धोरणाचे वाभाडे काढले, तेच राजू शेट्टी आत्ता पवारच शेतीच्या आस्थेचे खरे जाणकार आहेत असं म्हणू लागले आहेत!

त्यामुळे जर राजू शेट्टींशी आघाडी होत असेल तर राज ठाकरेंच्या संदर्भात अपवाद कशाला? राज ठाकरेंच्या राजकीय भूमिका पक्ष काढल्यापासून सतत बदलत आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या आत्ता बदलणार नाहीत असा दावा तरी कशाच्या भरवशावर करायचा? राज ठाकरेंना दीर्घकालीन राजकारण करायचं आहे. अलिकडच्या काळात दीर्घकालीन राजकारणाची पूर्वअट सत्तेतील अस्तित्वाच्या चौकटीत घडवली जात आहे. त्यामुळे राज ठाकरेंना पक्ष काढून दहा वर्षं ओलांडताना सत्तेच्या दिशेनं जावं लागेल.

सध्याचा काळ सर्वार्थानं वाढत्या महत्त्वाकांक्षांचा आहे. अशा काळात सत्तेत भागीदारी किंवा किमानपक्षी दबदबा नसेल तर अराजकीय आर्थिक हितसंबध जोपासता येत नाहीत. ते जोपासता आले नाही तर राजकारण करायचं कशावर? इथं मुद्दा केवळ पैशांचा नाही. राजकारण करताना मुख्य पाठबळ लागतं ते संघटनेचं. संघटना टिकवायला त्यात वावरणार्‍या कार्यकर्त्याला कोणत्याही स्वरूपाची नड आल्यावर नेत्याचा आधार हवा असतो. तो आधार अनेकदा पैशांच्या पलिकडचा असतो. तो आधार सत्तेत बसलेल्यांकडून मिळवून द्यावा लागतो. या व अशा आधार देण्याच्या जाणीवेचा अन नेणीवेचा जो खेळ असतो, तो खेळायला सत्तेशी कोणतं तरी नातं असावं लागतं. हे नातं मनसेला घट्ट करण्याची वेळ आलेली आहे.

भाजप मनसेला जवळ करत नाही. शिवसेना ठरवून फटकून आहे, मग पर्याय उरलाय काँग्रेस – राष्ट्रवादी. हे पक्ष पर्यायी सत्तेचा मार्ग आहेत. त्यांनाही मनसेसारख्या शहरी भागीदाराची गरज आहे. मनसेकडे नाही म्हटलं तरी आठ ते दहा टक्के मतं आहेत. या दोन्ही पक्षांची जिथं जिथं बरी ताकद आहे, तिथं मनसेची साथ मिळाली तर त्यांना सत्तेची मोट बांधायला सोपं जाईल, असं वाटत असावं!

मनसेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जाण्याजोगं सध्याचं राजकीय वातावरण आहे. त्याचबरोबर वैचारिक भूमिकांच्या बाजूनं असं एकत्र येण्याच्या शक्यता पडताळल्या पाहिजेत. मनसेनं स्थापनेपासून व्यापक राजकारणाची भूमी तयार करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यासाठी ते आपल्या पक्षाच्या झेंड्यापासून व्यापकतेचं भान ठेवून होते. हिंदुत्वाच्या मुद्यापेक्षा व्यापक सामाजिक अभिसरण घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. तो फसला. कारण राज ठाकरेंची जडणघडण शहरी पट्यातील असल्यानं त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणाची मेख कळायला वेळ लागला. शिवाय त्यांच्या मनात कुठेतरी बाळासाहेब ठाकरेंची शैली कॉपी करून आपण पुढे जाऊ असं त्यांना वाटत होतं. खरं तर त्यांच्या स्वतंत्र पक्ष काढण्याच्या निर्णयाच्या काळात मोठी स्पेस होती, ती ते भरून काढतील अशी अनेकांना भुरळ पडली होती. पण हे सगळं कागदावर चित्र काढावं तसं होतं.

महाराष्ट्राचं राजकारण कळण्यात अन् मन कळण्यात राज ठाकरेंचा बराच वेळ गेला. या काळात राजकारण नावाच्या गुंतागुंतीच्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. त्यामुळे राज ठाकरेंसमोर आत्ता अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तरीही एक मात्र आहे राज ठाकरेंना अजून लोक ऐकत आहेत; त्यांची संघटना अजूनही टिकून आहे, पण सत्तेत कुठेही नाही. उरलीसुरली नाशिक पालिका गेलीय. एक आमदार आहे तो पुणे जिल्ह्यातील अन अपघातानं पक्षात आलेला!

अशा परिस्थितीत मनसेला युती किंवा आघाडीच्या राजकारणाचा विचार करावा लागणार आहे. राज ठाकरेंनी कडव्या हिंदुत्वाचा मार्ग केव्हाच सोडलेला आहे. प्रबोधनकार ठाकरेंचा वसा अन वारसा काय आहे, याची त्यांना उत्तम जाणीव आहे. त्यात काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय यांना मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरात विस्तारताना अनेक आव्हानं आहेत. त्यांच्याकडे शहरी मानसिकतेला हाताळू शकेल असा नेता नाही. त्यातच सर्वांचा राजकीय विरोधक असलेला भाजप मुंबई पट्ट्यात वाढत आहे. ती वाढ सामाजिक-आर्थिक हितसंबंधांची आहे. त्यात सत्तेच्या वर्तुळाचे व्यापक हितसंबंध घडताना दिसत आहेत. कारण या पट्ट्यात गुजराती समाजाचं आर्थिक प्राबल्य वाढत असल्यानं भाजपला मोदीप्रणीत विस्ताराच्या काळात रेडिमेड आधार मिळत आहे.

भाजपच्या या वाढीचा सामना सर्वस्तरावर केला तरच यातून मार्ग काढता येऊ शकतो. राज ठाकरेंना या भागात किमान ऐकायला लोक येतात. काँग्रेस–राष्ट्रवादीची पारंपरिक मतांची काहीएक गोळाबेरीज सोबतीला असेल तर त्याचा फायदा सर्वांना होईल. ठाण्यात राष्ट्रवादीची काहीशी ताकद आहे, तर मुंबईत पारंपरिक मतं काँग्रेसकडे आहेत. या सर्व गोष्टींची सांगड घालून मनसेसोबतचं गणित अधिक नीटपणे जुळू शकतं. राज ठाकरेंचा आघाडीला इतर शहरांतही फायदा होऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदार संघाच्या कार्यक्षेत्रात शहरीकरण झपाट्यानं वाढलेलं आहे. नाशिकसारख्या शहरात भुजबळ आत असताना तिथं वाढलेला भाजप थांबवायला मनसेचं इंजिन हातावरील घडाळाला साथ देऊ शकलं तर त्याचा मोठा फायदा होईल. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोदींच्या कर्तृत्वाचं सोडा त्यांच्या वक्तृत्वाला भिडण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी समोर अनेक अडचणी आहेत. त्या राज ठाकरेंच्या रूपानं चुटकीसरशी सुटू शकतात. या सर्व गोष्टी घडत गेल्या तर मनसेला पक्ष म्हणून आकार येईल. मनसेकडे आता संघटना म्हणून पाहिलं जातं, ते पुन्हा राजकीय पक्ष म्हणून पाहिलं जाईल. शिवाय सत्तेत किंवा सत्तेशी नाळ असली की, त्याअनुषंगानं येणारे हितसंबध जपता येतात.

आधीच नोटबंदीपासून अनेक व्यवसाय अडचणीत आहेत. ते सावरण्यासाठी सगळ्यांनाच संघर्ष करावा लागत आहे. राज ठाकरे व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे त्यांना राजकारणासाठी अन त्याअनुषंगानं उद्योग व्यवसायासाठी सत्ताबदलाचा तरी फेरविचार करावा लागेल असं चित्र दिसतं आहे. सत्ता व्यवसायासाठी किती पूरक असते हे कळलेला ‘महात्मा’ म्हणजे रामदेवबाबा! त्यांनी नुकतंच असं म्हटलं आहे की, गांधी घराण्याविषयी मनात कटुता नाही. उद्या काँग्रेसनं जरी योग शिबिर आयोजित केलं तर तिकडे जाईन. ही भावना रामदेवबाबांना आत्ताच का सुचली? बदलाचं वारं वाहत असो वा नसो राजकीय शक्यता गृहीत धरून उद्योग व्यवसाय तर करावे लागतातच. पण राजकारण अन उद्योग व्यवसाय करणारांना दोन्हींचं भान ठेवावं लागतं. राज ठाकरे, रामदेवबाबा, शरद पवार या सगळ्यांकडून राहुल गांधी अन् काँग्रेसबद्दल सकारात्मक बोललं जात आहे. ही कशाची नांदी आहे?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत