कर्नाटकात काँग्रेस नव्हे, सिद्धरामय्या हीच भाजपपुढील मोठी अडचण!

कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ पैकी २२३ जागांवर उद्या मतदान होत आहे. जयानगर मतदारसंघातील भाजप उमेदवाराच्या निधनाने या जागेवरील मतदान रद्द करण्यात आले आहे. जवळपास ४ कोटी ९६ लाख मतदार मतदानास पात्र असून, त्यापैकी किती टक्के मतदान होईल, यावर निकालाचे अंदाज बांधले जातील. हे अंदाज आपापल्यापरीने असतील आणि १५ मे रोजी प्रत्यक्ष निकालावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यातून काँग्रेस किंवा भाजप यांपैकी कोण सत्तेत असेल आणि कोण विरोधात असेल, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची काय भूमिका असेल, हे स्पष्ट होईल. परंतु, या संख्याबळाव्यतिरिक्त कर्नाटकातील गेल्या काही महिन्यांतील प्रचाराने नेमके काय दिले, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आपल्याकडील निवडणूक पद्धतच अशी आहे, की ती केवळ त्या भागाची निवडणूक राहत नाही. म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही राज्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरते. तसेच, एखाद्या राज्याची विधानसभा निवडणूक ही केंद्रासाठी तितकीच महत्त्वाची ठरते. इतकेच काय, तर विशिष्ट वेळेत स्थानिक निवडणूक स्थानिक नेत्यांच्या आणि राज्याची निवडणूक राज्यातील नेत्यांच्या ताब्यातही राहत नाही. कर्नाटकातही तेच दिसून आले. ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याभोवती केंद्रित झालेली होती. एकमेकांवर आरोप – प्रत्यारोप करण्याची एकही संधी या दोन्ही नेत्यांनी सोडली नाही. गुजरातमध्ये अखेरच्या टप्प्यावर मोदीही भावुक झाले होते, तर कर्नाटकातही अखेरच्या टप्प्यात आई सोनिया गांधींसाठी राहुलही भावुक झाल्याचे दिसले. म्हणजेच, आक्रमकता आणि भावुकताही निवडणुकीत दिसून आली. देशातील मुद्द्यांवर निवडणूक लढली गेली. पाकिस्तान आणि इटली यांचे उल्लेख ओघाने आले. त्यामुळे अलीकडच्या काळात प्रचारातून रसातळाला जायची पद्धत काही प्रमाणात कमी झाली, याबद्दल लोकशाहीप्रेमी म्हणून सर्वांचे आभार मानले पाहिजेत. प्रचार देशातील मुद्दे आणि देशपातळीवरील नेत्यांभोवती फिरत राहिल्याने कर्नाटकचा आगामी प्रवास आणि विकास कोण आणि कसा करणार, या मुद्द्याला आपोआप बगल मिळाली, हेही तितकेच खरे आहे.

केंद्र केंद्रस्थानी तर राज्य परिघावर

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक विकासाच्या विषयांना कमी महत्त्व आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मोदीप्रणित सरकारच्या तथाकथित विकासाच्या चर्चेला, यशापयशाला अधिक महत्त्व मिळाल्याचे बाह्यदर्शनी दिसते. त्यामुळे, दोन्ही बाजूंनी मोदींच्या यशापयशाची चर्चा होत राहिली. त्यामुळे, राज्यातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने जे काही सार्वजनिक हिताचे थोडेबहुत काम केले आहे, ते जनतेपर्यंत प्रचाराच्या माध्यमातून पोचवण्यात काही प्रमाणात मर्यादा आल्या. परंतु, सिद्धरामय्या यांनी केलेले काम राज्यातील मतदार उघडपणे सांगतात, यात बरेच काही सामावले आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून जनतेत काही प्रमाणात नाराजी असणारच हे उघड आहे. पण, तरीही काँग्रेसचेच पारडे जड ठरणार हे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून दिसून आले.

सिद्धरामय्यांविरोधातील वातावरणाचा भाजपला सत्तेत येण्याइतपत फायदा होईल, असे काही वातावरण नाही. शिवाय, भाजप आतापर्यंत ज्या राज्यांत सत्तेत नव्हती, त्या राज्यांतील सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या आत्मविश्वासने लढत होती, त्या आत्मविश्वासाने कर्नाटकात लढत असल्याचे दिसले नाही. त्याचे कारण या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण अंदाजात दडलेले असेल. त्यानंतर त्रिशंकू अवस्थेच्या शक्यतेने भाजपला संधी आहे, असे चित्र मांडले गेल्याने भाजपने देवेगौडांवर टीकाही टाळली. भाजपच्या टीकेचा रोख हा सिद्धरामय्या यांच्यावरच राहिला. त्याचे एक कारण म्हणजे सिद्धरामय्यांची लोकप्रियता आणि दुसरे कारण म्हणजे राहुल गांधींवरच टीकेचा रोख ठेवल्याने त्यांची भाजपला किती दखल घ्यावी लागत आहे, हा संदेश मतदारांत जाऊ नये, हे असावे. त्यामुळे, भाजपने राज्यातील सिद्धरामय्यांना टार्गेट केले असले, तरी प्रचारातील राज्याच्या हिताचे मुद्दे मात्र गायबच झाले होते.
अस्तित्वाची अन् प्रतिष्ठेची लढाई

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीकडे केवळ एका राज्याची निवडणूक म्हणून पाहता येत नाही. कारण, काँग्रेस सत्तेत असणारे पंजाबपाठोपाठ कर्नाटक आहे. शिवाय, दक्षिण भारतात भाजपची स्वबळावर सत्तेत येण्याइतकी ताकद असणारे कर्नाटक हे एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे, ही निवडणूक काँग्रेससाठी अस्तित्वाची अन् भाजपसाठी प्रतिष्ठेची लढाई आहे. काँग्रेसच्या हातून कर्नाटक निसटले, तर ‘उरलो केवळ पंजाबपुरते’ अशी वेळ येऊ शकते. तर, कसेबसे गुजरात राखलेल्या भाजपसाठी कर्नाटकात प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. गुजरात निवडणुकीत आणि निवडणुकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावरील विश्वास वाढल्याचे दिसून आले. ज्या राहुल गांधींना अगदीच अदखलपात्र समजले जात होते, ते आता पर्याय वाटू लागले आहेत. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात कर्नाटक राखले गेले, तर ती मोठी कमाई असेलच.

शिवाय, या वर्षअखेरीस होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या भाजपशासित राज्यांतील निवडणुकांवरही त्याचे परिणाम उमटणार आहेत. सध्या राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत भाजपबद्दल नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे प्रतिबिंब काही प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि पोटनिवडणुकांच्या निकालातही दिसले आहेत. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र आल्यास काय होऊ शकते, त्याची झलक दिसून आली आहे. राज्यातील दलित – मुस्लिम समाज भाजपवर नाराज असल्याचे भाजपच्याच चार खासदारांनी उघडपणे सांगितले आहे. त्यावरून, भाजप सरकारविरोधात दाटलेली अस्वस्थता लक्षात येते. त्यातच जुन्यांना गोंजारण्यापेक्षा नव्यांना कह्यात आणणे हे मोदीकाळातील भाजपचे ठळक धोरण आहे. तेच धोरण अगदी राज्यपातळीवरही लागू होते. म्हणजे, राजस्थानात नाराजी असेल, तर कर्नाटकमध्ये नव्याने सत्ता मिळवण्यासाठी लढायचे. विरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास, तुमचा विकास कसा झाला नाही, हे मतदारांना पटवून द्यायचे आणि विजय मिळवायचे धोरण आहे. त्यातही स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतपत संख्याबळ नसेल, तर केंद्र सरकारच्या ‘ताकदी’वर इतर पक्षांना सोबत घ्यायचे हेच धोरण कर्नाटकातही दिसले, तर आश्चर्य वाटू नये. कारण, कोणत्याही परिस्थितीत २००८ साली भाजपसाठी कर्नाटकच्या रूपाने खुले झालेले दक्षिणद्वार भाजपला बंद होऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे, ही प्रतिष्ठा राखण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली होती. तर, काँग्रेसनेही सत्ता कायम राखण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांत कोणतीही कसर सोडली नाही. त्याचे श्रेय काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्याहून अधिक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना द्यावेच लागेल.

‘सिद्धरामय्याच किंग?’

या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्व आव्हानांना तोंड देण्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यशस्वी ठरल्याचेच दिसून येते. वेळप्रसंगी पक्षनेतृत्वालाही आव्हान देत प्रादेशिक अस्मितेचा अजेंडा पुढे रेटण्यासही ते डगमगले नाहीत. कर्नाटकची भाषा आणि भूमिका, जात – धर्म यांची नस त्यांना माहीत आहे. मोदी, शहा व भाजपच्या इतर नेत्यांकडून सिद्धरामय्यांना टार्गेट केले गेले असले, तरी जनमत बदलण्यासाठी लागणारे तपशील भाजप नेत्यांकडे नव्हते. सत्ताधारी पक्षाबद्दल मतदारांमध्ये राग निर्माण करण्यासाठी आवश्यक भ्रष्टाचारासारखे मुद्दे किंवा विषय पुढे आले नाहीत. नाही म्हटले, तरी सिद्धरामय्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले, पण त्यात तपशील नव्हता. भाजप कार्यकर्त्यांचे हत्या झाल्याचे शहा सांगत होते, तरी त्यास राजकीय संदर्भ दिसले नाही. त्यामुळे, कर्नाटकात काँग्रेस नव्हे, तर सिद्धरामय्या हीच भाजपपुढील मोठी अडचण ठरल्याचे दिसून आले. या अडचणीतूनच सिद्धरामय्या टार्गेट होत गेले आण त्यांच्या या टार्गेट होण्यानेच मोदी आणि शहांनी एकप्रकारे सिद्धरामय्यांची उंची अधिक वाढवली आहे, असे म्हणता येईल. सरकारविरोधातील काही प्रमाणातील नाराजीने, मोदींच्या प्रचाराने भाजपच्या जागा यंदा नक्कीच वाढतील. परंतु, २०१४ साली केंद्रात, महाराष्ट्रात किंवा २०१७ साली उत्तर प्रदेशात ज्याप्रमाणे भाजपने मुसंडी मारली, तशी मात्र नक्की नसेल. त्याचे श्रेय सिद्धरामय्या यांनाच असेल. कर्नाटकचे बेसिक जातीय आणि धार्मिक राजकारण ज्याला सुस्पष्ट कळते, ज्याची प्रशासनावर कमांड आहे असा नेता काँग्रेसेत्तर पक्षाकडे अभावानेही कर्नाटकात दिसला नाही. म्हणूनच, काँग्रेसने सत्ता कायम राखल्यास त्याचे खरे किंग सिद्धरामय्याच असतील, हे काँग्रेसने मुख्यत: राहुल गांधींनी स्वीकारण्याची गरज आहे. तीच परिस्थिती भाजपच्या येडियुरप्पांबाबत म्हणावी लागेल.

भाषण आणि आवेश

या निवडणुकीत गुजरात पॅटर्नप्रमाणे मोदींच्या भाषणांची भाऊगर्दी होती. मात्र, मोदींची भाषणे फारसे पसंतीला उतरलेली दिसली नाहीत. त्याचे एक कारण म्हणजे, भाषेचा अडसर होय. मोदींची भाषणे ही हिंदी पट्ट्यात किंवा प्रादेशिक अस्मिता तितक्या प्रखर नसलेल्या राज्यात हिंदीतून झाली आणि ती जनमाणसांपर्यंत पोचली. परंतु, कर्नाटकात ती परिस्थिती नव्हती. मोदींच्या भाषणांचे कन्नडमध्ये होणारे रूपांतर, त्यावेळी मोदींना घ्यावे लागणारे पॉझ यामुळे मोदींची मूळ आक्रमकता भाषणातून व्यक्त होण्यास मर्यादा होत्या. मोदींच्या तुलनेत राहुल हे काही फर्डे वक्ते नाहीत. त्यामुळे, त्यांचे भाषणाचे मोजमाप प्रभावीपणात करणे हास्यास्पद ठरेल. परंतु, ते सातत्यात नक्कीच करता येईल. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांचा वाढलेला आवेश आणि ते पूर्णवेळ राजकारण करू शकतात, हे दिसून आले. त्यामुळे, भाजपने आतापर्यंत त्यांना अदखलपात्र ठरवले असले, तरी त्यांची दखल घ्यावीच लागेल, हे राहुल यांनी दाखवून दिले आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे राहुल यांच्याकडे सोपवले असले, तरी आपण अजून मैदान सोडले नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. वेळप्रसंगी त्या पक्षासाठी ठामपणे उभ्या राहतील, हे स्पष्ट आहे. काँग्रेससाठी या निश्चितच जमेच्या बाजू आहेत.

तर, दुसरीकडे या निवडणुकीत निवडणुकीची रणनीती आखण्यात हातखंडा असलेले भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या ‘चाणक्यनीती’ची चर्चा ओसरल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही राहुल यांच्या भाषणांच्या, वक्तव्यांच्या संदर्भाने बोलावे लागले. कदाचित ती काँग्रेसची रणनीती असावी. तरीही, मोदींची भाषणे राहुल गांधी आणि त्यांच्या वक्तव्याभोवती फिरत राहिले, हे स्पष्ट आहे. त्याचाच अर्थ असा की, मोदींकडील मुद्द्यांची पोतडी गेल्या चार वर्षांत रिकामी झाली आहे.

गुजरात निवडणुकीवेळी मणिशंकर अय्यर यांनी ‘खजिना’ दिला होता. परंतु, यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ती वेळ येऊ दिली नाही. मोदी केंद्रातील स्वतःच्या सरकारने केलेले ठोस काम सांगू शकले नाहीत.. की त्यांना सांगता येत नाही.. की सांगण्याबाबत ते साशंक होते असे वाटावे, अशीच त्यांची भाषणांची लाइन होती. तर, शहा व इतर नेते केंद्रातल्या सरकारचा परिणाम गॅस अन् शौचालय बांधणे हे वारंवार सांगत होते.

थोडक्यात काय, तर भाजपला जवळपास दीड डझन केंद्रातील मंत्री प्रचारात आणूनदेखील फारसा सूर सापडला नाही. सगळ्याच भाजप नेत्यांना राहुल बाबा अन सिद्धरामय्या यांच्या ‘कर्तृत्वा’वर बोलाव लागले. सिद्धरामया विरुद्ध सगळे असे चित्र या निवडणुकीचे झाले. त्यातच भाजपचे सरकार यावे किंवा येईल असे ठोस कारण भाजपच्या बाजूने नव्हते. केवळ केंद्रात भाजपचे सरकार आहे म्हणून राज्यातही भाजपचे सरकार असावे, असे किती राज्यात म्हणणार, हा प्रश्न आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेसाठी उद्या मतदान होत आहे. निवडणूक प्रचार प्रक्रिया तुलनेने शांततेत पार पडली आहे. कुठलाही परिवर्तनाचा मोठा मुद्दा पुढे आलेला नाही. त्यातच राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा गड हादरलेला नसला तरी हलायला लागलेला आहे, हे केवळ कर्नाटकच नव्हे, तर इतर राज्यांतील परिस्थितीतून दिसून आले आहेत. या परिस्थितीत कर्नाटकचा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. कदाचित हा निकाल भाजपची चिंता वाढविणारा आणि काँग्रेसच्या गोटात आनंद पसरवणारा असेल, अशी शक्यता आहे. काठावर का होईना काँग्रेस गड ताब्यात ठेवेल आणि १९८५ पासून कोणत्याही पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता न देण्याची परंपरा मतदार यंदा खंडित करतील, अशी शक्यता आहे. या शक्यतेवरही १५ मे रोजी शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत